अब अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे, विरोध के बीच केंद्र का कानून लागू

धरती का स्वर्ग कहे जाने जम्मू-कश्मीर में कौन नहीं चाहता कि उसका एक घर हो. तमाम बंदिशें होने के कारण यह ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था. पिछले एक वर्ष पहले तक लोगों को सपना ही लगता था. लेकिन जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया तब से देश के प्रत्येक राज्य के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थीं.

अब केंद्र सरकार ने एक और नया कानून बना दिया है. इस कानून के अंतर्गत बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन लेने का रास्ता साफ हो गया है. यानी आप भी अब जम्मू-कश्मीर के नागरिक हो सकेंगे. घाटी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के ये चुनावी मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

केंद्र ने यह फैसला उस समय किया है जब घाटी के राजनीतिक दलों के नेताओं का लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. केंद्र सरकार के इस नए कानून से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत के अन्य दलों का गुस्सा और भड़क सकता है. आइए अब आपको बताते हैं गृह मंत्रालय के नए कानून के बारे में.

अभी तक जम्मू-कश्मीर के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे
आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे. लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है.

इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अभी तक तमाम बंदिश होने पर अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे थे. अब केंद्र सरकार के इस नए कानून के लागू होने से बाहरी राज्यों को घाटी में अपना घर और व्यापार बढ़ाने में बाधा खत्म हो गई है.

केंद्र के इस नए कानून को नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
घाटी के राजनीतिक दल विशेष तौर पर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी पहले ही केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से भड़के हुए हैं.

अब इस नए कानून के लागू हो जाने से फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार के इस नए कानून को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. वैसे यहां हम आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद से ही केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने के बाद खूब फल फूल रहे थे.

इसके बावजूद भी कई अलगाववादी संगठन केंद्र सरकार पर और आजादी की मांग करने लगे थे. लेकिन जब वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी ने संभाली तभी से भाजपा के मुख्य एजेंडे में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की शुरुआत हो गई थी.

आखिरकार 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में खड़े होकर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एलान कर दिया. उसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत तमाम अलगाववादी संगठन भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हैं.

शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार

Related Articles

Latest Articles

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सहित 600 वकीलों ने सीजीआई को लिखा पत्र, जानिए क्या...

0
सीनियर वकील हरीश साल्वे सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर...

Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानिए भगवान यीशु की बलिदान...

0
गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के खास पर्वो में से एक है. इसे भगवान यीशु के शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है. गुड...

राशिफल 29-03-2024: आज इन राशियों को मिलेगा धन लाभ

0
मेष-: दिन की शुरुआत में रूकरूक कर कार्य होंगे. वाहन मशीनरी का प्रयोग सवधानी से करें. नेत्र पीड़ा हो सकती है. भय और चिंता...

29 मार्च 2024 पंचांग: जानें आज का शुभ मुहूर्त, कैलेंडर-व्रत और त्यौहार

0
आपके लिए आज का दिन शुभ हो. अगर आज के दिन यानी 29 मार्च 2024 को कार लेनी हो, स्कूटर लेनी हो, दुकान का...
Uttarakhand News

माफिया मुख़्तार अंसारी की मौत, जेल में बिगड़ी थी तबियत

0
बांदा|  माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है. मुख्तार अंसारी बांदा मेडिकल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. 9 डॉक्टरों की टीम...

लोक सभा चुनाव 2024: उत्तराखंड के पांच लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन वैध-07 खारिज

0
देहरादून| अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में लोक सभा...

गुजरात: पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की कठोर जेल, 28 साल पुराने...

0
गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. संजीव भट्ट को 20 साल की सजा सुनाई गई है. बनासकांठा जिले...

एक्टर गोविंदा शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल, उत्तर-पश्चिमी मुंबई सीट से लड़ सकते हैं...

0
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा आज यानी गुरुवार को शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए हैं. गोविंदा ने शिवसेना में शामिल होने से...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में, नहीं मिली राहत

0
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद...

उत्तराखंड: 12वीं गणित के परीक्षार्थियों को मिलेंगे सात बोनस अंक, कोर्स से बाहर से...

0
उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा की गणित परीक्षा के छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर आने वाले दो सवालों पर राहत देने का निर्णय लिया...