कश्मीर मसले पर यूएन हस्तक्षेप करे: पाक विदेश मंत्री

इस्लामाबाद|…. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू-कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निर्णायक कदम उठाने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने और विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है.

मंत्री ने न्यूयॉर्क में गुटेरेस के साथ अपनी हुई बातचीत के दौरान कहा, पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है. हालांकि इस सार्थक जुड़ाव को सक्षम करने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की है.

कुरैशी ने बातचीत करने के मकसद से भारत को भी पुन: आमंत्रण भेजा है. उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद का एकमात्र समाधान जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित बातचीत के माध्यम से संभव है.

उन्होंने कहा, भारत, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है.

कुरैशी ने गुटेरेस को जम्मू और कश्मीर में कथित तौर पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बारे में जानकारी दी. इसमें राजनीतिक नेताओं की कैद शामिल हैं.

विदेश मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते क्योंकि वह इस मुद्दे के ब्रांड अम्बेसडर हैं और दुनिया के लिए कश्मीरियों की आवाज हैं.

उन्होंने कहा, यह स्पष्ट कर देता हूं कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत स्पष्ट है. जब तक भारत 5 अगस्त, 2019 के अपने फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है.

फिलिस्तीन पर बात करने के उद्देश्य से न्यूयॉर्क में अपने इस सफर के बारे में बात करते हुए कुरैशी ने कहा कि फिलिस्तीन को लेकर आयोजित यूएनजीए सत्र में भाग लेने के लिए उनका यह दौरा फिलिस्तीन के प्रति पाकिस्तान के समर्थन की अभिव्यक्ति है.

कुरैशी ने फिलिस्तीन में मानव त्रासदी को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति को बहाल करने के लिए इन खतरों को टालना है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीन में रह रहे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गठन करने की मांग की.

Related Articles

Latest Articles

Uttarakhand News

माफिया मुख़्तार अंसारी की मौत, जेल में बिगड़ी थी तबियत

0
बांदा|  माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है. मुख्तार अंसारी बांदा मेडिकल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. 9 डॉक्टरों की टीम...

लोक सभा चुनाव 2024: उत्तराखंड के पांच लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन वैध-07 खारिज

0
देहरादून| अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में लोक सभा...

गुजरात: पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की कठोर जेल, 28 साल पुराने...

0
गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. संजीव भट्ट को 20 साल की सजा सुनाई गई है. बनासकांठा जिले...

एक्टर गोविंदा शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल, उत्तर-पश्चिमी मुंबई सीट से लड़ सकते हैं...

0
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा आज यानी गुरुवार को शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए हैं. गोविंदा ने शिवसेना में शामिल होने से...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में, नहीं मिली राहत

0
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद...

उत्तराखंड: 12वीं गणित के परीक्षार्थियों को मिलेंगे सात बोनस अंक, कोर्स से बाहर से...

0
उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा की गणित परीक्षा के छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर आने वाले दो सवालों पर राहत देने का निर्णय लिया...

कांग्रेस की 31 मार्च को दिल्ली में महारैली, गठबंधन के नेता होंगे शामिल

0
कांग्रेस 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी| इस महारैली में पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए विपक्षी इंडिया...

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जनहित याचिका खारिज

0
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उन्हे मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी, वह आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो...

सुप्रिया श्रीनेत के लोकसभा चुनाव में लड़ने की संभावनाएं खत्म, कांग्रेस ने नहीं दिया...

0
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के लोकसभा चुनाव में लड़ने की संभावनाएं अब खत्म हो चुकी है. बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश से मंड़ी लोकसभा...

केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

0
केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को बढ़ा दिया...