2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर 7 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई.
कमेटी की अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी ही ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ये कानून सबके हित का होगा.
सूत्रों के अनुसार, तकरीबन 10 देशों के कानूनों का अध्ययन इस कमेटी के द्वारा किया गया, जिनमें इस्लामिक देश, क्रिस्चन देश और ट्राइबल यानी की सूरीनाम जैसे देश शामिल हैं. कमेटी के द्वारा वहां के कानूनों का अध्ययन करने वहां के कुछ अंशों को इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है.
इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप मामलों को लेकर भी कमेटी में चर्चा हुई और उसके लिए भी कुछ क्लॉज इस इस ड्राफ्ट में रखे गए हैं. इस बिल में खासकर महिला अधिकारों पर जोर दिया गया है जिसमें शादी, तलाक, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने, संपत्ति का अधिकार और बच्चे गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किया गया है.
उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसकी पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को हुई थी. उसके बाद से कमेटी लगातार बैठक कर रही है. समिति ने बॉर्डर के गांव माणा से लेकर पूरे उत्तराखंड और दिल्ली तक कई बैठकें की और लोगों से इसके लिए सुझाव लिया. कमेटी ने राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक सगठनों के साथ समिति ने बैठक की और उनके सुझाव लिए. कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी ही सरकार को सौंप दिया जाएगा.
लोगों से बात करने और उनके सुझाव लेने को एक मुख्य कमेटी बनाई गई और एक उप कमेटी बनाई गई. मुख्य कमेटी ने 63 अलग-अलग बैठकें की. वहीं इसको लेकर एक बनाई गई सब कमेटी ने जिसने जगह-जगह जाकर 143 बैठकें की. कुल 2लाख 31 हजार सुझाव लिखित में कमेटी को मिले. वहीं 20 हजार लोगों से मुलाकात करके उनसे सुझाव लिए गए.
रंजना देसाई ने बताया कि हर मुद्दे पर कमेटी ने विचार किया है. कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन ज्यादातर लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कमेटी को मिला. जेंडर इक्वालिटी पर हमारा फोकस रहा है. रंजना देसाई ने बताया की सबके हित का होगा यह कानून.
