दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले में एक और समन भेजकर उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी की तरफ से केजरीवाल को यह छठा समन ऐसे समय में भेजा गया है, जबकि जांच एजेंसी की शिकायत पर उन्हें 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ अब रद्द हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उसके समन का पालन न करने को लेकर दायर एक शिकायत पर 17 फरवरी को तलब किया है.
इसके जवाब में आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कई नोटिस ‘अवैध’ थे और वह अदालत को अपने रुख से अवगत कराएगी. ‘आप’ नेता जैस्मीन शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अदालत के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और उसके अनुसार आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे.
‘आप’ प्रमुख केजरीवाल ईडी द्वारा जारी पांचवें समन पर भी बीते 2 फरवरी को उसके समक्ष पेश नहीं हुए. एजेंसी ने केजरीवाल को 31 जनवरी को समन जारी किया था. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर समन को ‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’ बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है.
