अब उपनल के जरिए गैर सैनिक आश्रित भी नौकरी कर सकेंगे, कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी

शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 28 फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से 1 पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई है, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया. कैबिनेट मीटिंग में कृषि एंव उद्यान विभाग के एकीकरण को मंजूरी मिल गई है.

इसके अलावा उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिलने को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. बैठक में सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने व पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई.

1- कैबिनेट की बैठक में उपनल को लेकर फैसला लिया गया है. अब उपनल के जरिए गैर सैनिक आश्रित भी नौकरी लग सकेंगे. हालांकि नौकरियों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी.
2- उत्तराखँड में कृषि एंव उद्य़ान विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी गई है. दोनों विभागों की योजनाएं एक छत के नीचे संचालित होंगी.
3-पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी. ई-बुकिंग करने पर पर्यटकों को 1000 रुपए तक छूट मिलेगी. यह छूट उत्तराखंड में 3 दिन रहने पर ही मिलेगी
4-मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को मंजूरी, 25 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगाने हेतु स्टांप ड्यूटी व भूमि उपयोग परिवर्तन में भी छूट मिलेगी.
5- केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई.
6-राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाई गई, इससे 257 शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा.
7-सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को निजी कंपनियों को प्रति टावर मिलेंगे 40 लाख रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे. इसके लिए आइटी नीति में संशोधन को स्वीकृति मिली है.
8– उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी.
9-मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को मंजूरी.
10-देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट.
11-जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी.
12-एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी.
13-उत्तर प्रदेश श्रम नियमवली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी.
14- उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधेयक लाने पर मंजूरी
15-खरसाली-यमुनोत्री रोपवे को पीपीमोड पर बनाया जाएगा.