पेपर लीक प्रकरण के दौरान हाथ से छीनी गई समूह-ग की 23 भर्तियों को अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ही कराएगा। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से यूकेएसएसएससी को वापस करने की कवायद अंतिम चरण में है। व्यवस्था बहाल होने पर दोबारा समूह-ग भर्तियों में तेजी आएगी।
दरअसल, पिछले साल जुलाई में यूकेएसएसएससी की कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को समूह-ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। इसके लिए सितंबर माह में राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन)(संशोधन) विनियम 2022 जारी किया था।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव कई माह से राज्य लोक सेवा आयोग में लंबित है। आयोग के पास दूसरी भर्तियों का भारी बोझ है। इसी तरह कई और समूह-ग भर्तियों के प्रस्ताव लंबित हैं। ये सभी भर्तियां वापस यूकेएसएसएससी को मिलने से इनमें तेजी आएगी। क्योंकि पूर्व में भी यही आयोग समूह-ग की सभी भर्तियां कराता आया है।
