भारत में जनगणना साल 2027 में होगी. इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी.
लंबे इंतज़ार के बाद देश में जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है. हर दस साल पर होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते उसे टाल दिया गया. अब सरकार ने 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान किया है, जिसके लिए आधिकारिक अधिसूचना आज जारी कर दी गई . अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो गई. 1872 में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये 16वीं जनगणना है जबकि आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है.
दो चरणों में होगी गिनती
2011 की तरह ही इस बार की जनगणना भी दो चरणों में करवाई जाएगी. पहले चरण यानि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना ( House Listing) में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण यानि जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी.
1 मार्च की मध्य रात्रि को काम होगा पूरा
पहला चरण अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच चलने की संभावना है. दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होकर 1 मार्च की मध्यरात्रि में ख़त्म होने की संभावना है. हालांकि, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के बर्फीले इलाकों दूसरे चरण का काम 1 अक्टूबर 2026 को मध्यरात्रि को ही पूरा कर लिया जाएगा.
आज़ादी के बाद पहली बार होगी जाति की गिनती
इस बार की जनगणना प्रक्रिया ख़ास है क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना में जातियों की गिनती भी की जाएगी. इसके लिए जनगणना की प्रश्नावली में जाति का एक नया कॉलम बनाया जाएगा. जाति की गिनती पिछले कुछ सालों से एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन चुका है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां लागतार सरकार पर जाति जनगणना करने का दबाव बना रही थीं.
क़रीब 35 लाख कर्मचारी काम में लगेंगे
जनगणना कार्य के लिए इस बार लगभग 34 लाख गिनती करने वाले एवं पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे . जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी. लोगों को स्व-गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा .
अमित शाह ने की बैठक
आज जारी होने वाली अधिसूचना के पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण के अलावा कई अन्य आला अधिकारी मौजूद थे.