जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को भारत सरकार ने और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. सरकार ने जमात-ए-इस्लामी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, उस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी किया है.
केंद्र की तरफ से जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की वजह यह थी कि 2019 में प्रतिबंधित होने के बावजूद संगठन ने चोरी-छुपे अपनी गतिविधियां जारी रखीं और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद की.
इसके अलावा, पिछले 5 सालों में जमात-ए-इस्लामी ने ‘अल हुदा’ नाम के ट्रस्ट बनाकर आतंकियों की फंडिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. कश्मीर के साथ-साथ जम्मू में भी संगठन ने अपनी फंडिंग की गतिविधियां बढ़ाई और राजौरी को इसने अपना मुख्य केंद्र बना लिया.
पिछले 5 सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ जांच कर रही थी और सारी जानकारी के बाद समूह पर प्रतिबंध लगाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया.
