रास्ता तलाशने में जुटी सरकार: रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का किया एलान

अग्निपथ के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है. शनिवार को कई शहरों में युवाओं ने पथराव और तोड़फोड़ की. वहीं सेना में 4 साल की भर्ती पर युवाओं का भड़क रहा गुस्सा कम करने के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गए हैं.

सड़कों पर युवाओं के बढ़ते आक्रोश को लेकर मोदी सरकार चिंतित भी है. इसी को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है.

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इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का एलान किया गया है. शाम होते-होते रक्षा मंत्रालय ने भी सेना में भर्ती के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी. रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है.

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रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा. इससे पहले गृह मंत्रालय ने सुबह सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं.

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