उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सात जिलों में ₹1700 करोड़ की बड़ी निवेश योजना के तहत एकीकृत कोर्ट परिसरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, सुगम और आधुनिक बनाना है। इन नए कोर्ट परिसरों में सभी प्रकार की अदालतें, प्रशासनिक ऑफिस और आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी, जिससे कागजी कार्यवाही और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को बेहतर न्याय सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नए कोर्ट परिसरों के बनने से वकीलों, न्यायाधीशों और आम जनता को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और कानूनी मामलों का निपटारा अधिक तेज़ी से होगा।
इन परियोजनाओं से न केवल न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह योजना न्यायालयीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
प्रदेश सरकार इस योजना को जल्द ही क्रियान्वित कर, न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रही है।