केंद्र की कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है। यह योजना देशभर में गरीब परिवारों को स्वच्छ और सस्ता खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत ग्रामीण और गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे उन्हें धुआं रहित ऊर्जा मिल सके।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है, ताकि घरेलू गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।
कैबिनेट की बैठक में कुल 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार से जुड़े कदम शामिल हैं। इनमें कृषि, ऊर्जा, और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि ये निर्णय देश की आर्थिक स्थिरता और गरीब जनता की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए अहम हैं। आने वाले दिनों में इन योजनाओं का प्रभाव आम नागरिकों को सकारात्मक रूप से महसूस होगा।
