केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है, जो हाल ही में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के आधार पर होगा। इस आरक्षण को सिर्फ नई जनगणना (2027) और उसके बाद निर्वाचन परिसीमन (delimitation) पूरा होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अभी परिसीमन पर 2026 तक स्थगन लगा हुआ है।
सरकार जल्द ही परिसीमन आयोग गठित करने की भी योजना बना रही है, जो अलग-अलग राज्यों की यात्रा कर नए संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण करेगा । दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का विश्लेषण किया जा रहा है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उनके संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है, लेकिन केंद्र ने आश्वासन दिया है कि उनका प्रतिनिधित्व बचाया जाएगा।
नई जनगणना प्रक्रिया में मोबाइल एप, आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक और AI तकनीकों का इस्तेमाल शामिल होगा, ताकि परिसीमन जल्द और सटीक तरीके से हो सके ।
यह कदम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, हालांकि विपक्ष इसके 2029 तक नहीं लागू होने पर सवाल उठा रहा है ।
