दिल्ली सरकार ने जनता में बढ़ रहे असंतोष और तकनीकी बाधाओं का हवाला देते हुए परिचालन स्तर पर पुराने (End-of-Life) वाहनों के लिए ईंधन निषेध (fuel ban) पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध, जिसमें 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाना था, सिर्फ दो दिनों में ही प्रभावी होकर विवाद का विषय बन गया था।
पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि निवेशित एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) प्रणाली में तकनीकी खामियां और अन्य NCR राज्यों के डेटाबेस के साथ एकीकृत न होना इस निर्णय का मुख्य कारण था। उन्होंने कहा, “जनता में असंतोष बढ़ रहा है, हम उन्हें राहत देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी भरोसा बनाए रखना चाहते हैं।”
इसके बाद दिल्ली सरकार ने Commission for Air Quality Management (CAQM) से इस प्रतिबंध को तब तक स्थगित करने की मांग की जब तक कि तकनीकी सिस्टम को पूरी तरह दक्ष और भरोसेमंद नहीं बनाया जाता। सरकार का यह कहना था कि यह निर्णय समय से पहले और निष्पक्ष कार्यान्वयन के बिना लागू किया जाना “प्रारंभिक और उल्टा” हो सकता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह “नागरिक-केंद्रित” निर्णय था जो आम जनता की भावनाओं और रोजगार की सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा कि यह वक्त सरकार द्वारा दी गई राहत का समय होगा, और आगे बेहतरीन, दीर्घकालिक व न्यायसंगत समाधान खोजा जाएगा।