दिल्ली सरकार ने 11 निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में नोटिस जारी किए हैं। शुरुआत में, उप-जिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) द्वारा की गई जांच में इन स्कूलों के खातों में गड़बड़ी के संकेत मिले, जिसके बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस कार्रवाई की घोषणा की।
विशेष रूप से, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), द्वारका पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्कूल को छात्रों के साथ “अमानवीय” व्यवहार करने का दोषी ठहराया, जहां फीस विवाद के कारण छात्रों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया था और उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका गया था। कोर्ट ने इसे “पैसे कमाने की मशीन” के रूप में देखा और स्कूल को बंद करने की चेतावनी दी है ।
इसके अलावा, शिक्षा मंत्री सूद ने आरोप लगाया कि पहले की सरकार के दौरान केवल 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने 650 स्कूलों का ऑडिट किया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है ।
यह कार्रवाई दिल्ली में निजी स्कूलों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
