उत्तराखंड में धामी सरकार के बजट में महिला कल्याण के साथ सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। बता दे कि इसे लेकर सरकार ने ‘पोषण, शिक्षण और प्रशिक्षण’ का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसी के साथ सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को पोषण देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रविधान किया है। साथ ही बालिकाओं को शिक्षित बनाने के बाद प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि प्रदेश को लैंगिक असमानता से मुक्ति मिले और प्रदेश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हों। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 प्रतिशत महिला आरक्षण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
बता दे कि इसके अलावा महिला एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिका का मानदेय बढ़ाकर सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित किया गया है।
