केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में आयोजित जीएसटी कॉन्क्लेव में कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती से उपभोक्ता खपत में वृद्धि होगी, जो राजस्व में कमी की भरपाई करने में सहायक होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इससे पहले की चार दरों की संरचना को घटाकर दो दरों की संरचना (5% और 18%) में बदला गया है। विशेष रूप से, लक्जरी और ‘सिन’ वस्तुओं पर 40% की दर लागू की गई है।
अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उद्योग इन कटौतियों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, तो इससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी। सरकार उपभोक्ता कीमतों पर निगरानी रखे हुए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर किए गए इस सुधार से कर प्रणाली में स्थिरता और स्पष्टता आएगी, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।