भारत ने बांग्लादेश को 2,369 अवैध घुसपैठियों की सूची सौंपते हुए उनकी नागरिकता सत्यापित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का सत्यापन 2020 से लंबित है, और कई ने अपनी सजा पूरी कर ली है।
भारत ने बांग्लादेश से इनकी नागरिकता सत्यापित कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को 30 दिन की समय सीमा दी है, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन करना आवश्यक है।
यदि सत्यापन में विफल रहते हैं, तो उन्हें निर्वासित किया जाएगा। राज्यों को हिरासत केंद्र बनाने और निर्वासन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है।
भारत ने बांग्लादेश से इन नागरिकों की नागरिकता सत्यापित करने और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। यह कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन पर जोर दिया गया है।
