भारत सरकार ने अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों की बिना अनुमति मौजूदगी पर कड़ा रुख अपनाते हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू किया है। इस कानून के तहत किसी भी विदेशी नागरिक के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने या तय समय सीमा से अधिक ठहरने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
नए प्रावधानों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर पाँच साल तक की सजा और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
अधिकारियों के अनुसार, हाल के वर्षों में सीमा पार से अवैध प्रवेश के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कई बार ये लोग फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके देश में रह रहे थे, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। अब कड़ा कानून लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस कानून को सख्ती से लागू करें और संदिग्ध व्यक्तियों की समय-समय पर जांच करें। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी इलाके में संदिग्ध विदेशी नागरिक दिखें तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को दें।
यह नया कानून न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
