भारत में प्रतिबंधित माओवादी संगठन, CPI (Maoist), ने एक महीने की अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार से शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करना है। यह प्रस्ताव संगठन के प्रवक्ता ‘अभय’ द्वारा 15 अगस्त 2025 को जारी एक प्रेस बयान में किया गया था, जो हाल ही में सार्वजनिक हुआ।
माओवादी नेताओं ने सरकार से एक महीने के लिए सुरक्षा अभियानों को रोकने और शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान वे अपने कैदियों और विभिन्न राज्यों में सक्रिय अपने साथियों से परामर्श करना चाहते हैं। प्रेस बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि संगठन भविष्य में जनता के मुद्दों पर अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बयान की प्रामाणिकता की जांच शुरू कर दी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवादी संगठन को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए।
यह घटनाक्रम माओवादी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जहां संगठन ने पहली बार शांति वार्ता के लिए संघर्ष विराम की पेशकश की है। हालांकि, सरकार की प्रतिक्रिया और इस प्रस्ताव की वास्तविकता पर अभी भी संदेह बना हुआ है।
