लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने हीरा कारोबारी निरव मोदी की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया को फिर से खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि भारत में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और संभवतः यातना भी दी जा सकती है। इससे उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। भारत सरकार इस याचिका का विरोध करने की तैयारी कर रही है, यह बताते हुए कि 2022 में कोर्ट का फैसला अंतिम था और मोदी को भारतीय कानून के तहत ही न्याय मिलेगा।
इस बीच, ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की एक टीम ने दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्यर्पित आरोपियों को सुरक्षित, मानवीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी। टीम ने उच्च सुरक्षा वाले वार्ड का निरीक्षण किया और कैदियों से बातचीत की। भारत सरकार ने ब्रिटेन को आश्वस्त किया है कि किसी भी आरोपी को गैरकानूनी पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
निरव मोदी, जो 13,800 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी हैं, 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में हैं। उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में यह नवीनतम याचिका एक और कानूनी अड़चन प्रस्तुत करती है।
