बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंज़ूरी दी। कैबिनेट की इस बैठक में यह निर्णय आम चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को सरकारी भर्तियों में विशेष प्राथमिकता देने का संकेत है ।
इस फैसले के तहत राज्य में प्रत्यक्ष भर्ती से होने वाली सभी स्तर की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले पुलिस सेवा में यह प्रावधान था, लेकिन अब इसे सभी विभागों में विस्तारित किया गया है । कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहता ने बताया कि यह आरक्षण SC, ST, EBC, BC तथा सामान्य वर्ग में लागू होगा, जिससे महिलाओं के रोजगार में सुधार के साथ-साथ जेंडर समानता को बढ़ावा मिलेगा ।
क्या बदलने वाला है?
सभी सरकारी पदों पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
इसमें पुलिस सहित शिक्षण, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सभी विभाग शामिल
लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने का भी उद्देश्य
नीतीश सरकार ने इससे पहले पंचायतों (2006) और पुलिस सेवा (2013) में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी; अब यह आरक्षण सरकारी नौकरियों तक पहुँचता है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और समाज में लैंगिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, इसे चुनावी वादा पूरा करना और महिलाओं को जवाबदेही भरा प्रशासनिक ढांचा देने जैसी उद्देश्यों के तहत भी देखा जा रहा है।
इस पहल से बिहार में महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण, और निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
