देश में “वोट चोरी” (vote chori) को लेकर सियासी तापमान तेज है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शुक्रवार को यह संकेत दिया कि विपक्ष की साझा INDIA ब्लॉक महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ग्यानेश कुमार को हटाना हो सकता है ।
ये विवाद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए कथित मतदाता सूची में हेरफेर और “वोट चोरी” के आरोपों के बाद भड़क उठे हैं । CEC ने इन आरोपों को “संविधान का अपमान” बताया और राहुल गांधी को सात दिनों में सबूत-सहित हलफनामा (affidavit) जमा करने या देश से माफी मांगने का ultimatum दिया।
महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के महाभियोग जैसी ही होती है; इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी । लेकिन वर्तमान में विपक्ष के पास इस बहुमत की कमी होने के कारण प्रस्ताव लागू करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है ।
इस समसामयिक राजनीतिक टकराव ने भारत में चुनावी प्रतिनिधित्व और विधिक जवाबदेही से जुड़े असल मुद्दों पर व्यापक बहस को जन्म दिया है, जिसमें विपक्ष ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और प्रक्रिया की वैधता पर जोर दिया है।
