भारत ने पाकिस्तान की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) की बहाली की मांग को ठुकरा दिया है और अब इस समझौते में संशोधन करने की योजना बना रहा है। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान से आतंकवाद के निरंतर समर्थन के कारण यह निर्णय लिया गया है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। इस बीच, भारत ने अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर जलाशयों के निर्माण को प्राथमिकता दी है।
इससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अपनी अधिकांश कृषि और जल विद्युत आपूर्ति इन नदियों पर निर्भर करता है। भारत ने यह भी कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपने जल अधिकारों का उपयोग करेगा।
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की घोषणा के समान बताया है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका विरोध करने की योजना बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच जल युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
