पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 मई 2025 को स्पष्ट किया कि राज्य में हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पहले ही हरियाणा को एक वर्ष के लिए निर्धारित जल आवंटन पूरा कर दिया है, और हरियाणा ने 10 महीने में ही अपना हिस्सा उपयोग कर लिया है। अब वे शेष दो महीनों के लिए और पानी की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य सरकार ने हरियाणा को एक भी अतिरिक्त जल देने से इनकार किया। इसमें यह भी कहा गया कि 4,000 क्यूसेक पानी जो हरियाणा को पीने के लिए दिया गया था, वह मानवीय आधार पर जारी रहेगा, लेकिन उससे अधिक पानी नहीं दिया जाएगा।
भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा सरकार पंजाब के जल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था जल संसाधनों पर निर्भर है, और राज्य में आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है।
इस विवाद के बीच, पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के निर्णय को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए उसकी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक कदम उठाएगा।
