केंद्र सरकार ने पंजाब में हाल की बाढ़ से प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र राज्य को हर संभव मदद प्रदान करेगा। उन्होंने बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान और भविष्य में बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए त्वरित राहत की आवश्यकता पर जोर दिया।
चौहान ने अवैध खनन को बाढ़ का एक प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि इससे नदियों के बांध कमजोर हो गए हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। उन्होंने राज्य सरकार से इन बांधों को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियान ने केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है। उनका कहना है कि बाढ़ से 4 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रति एकड़ ₹6,800 की मौजूदा मुआवजा राशि को बढ़ाकर ₹50,000 करने की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। इससे राज्य को राहत और पुनर्वास के प्रयासों में नई उम्मीदें हैं।
