कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ एक संवाद सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने समावेशी शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की है, लेकिन उन्हें शिक्षा, न्यायपालिका और नौकरशाही में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना को मंजूरी देने को वंचित वर्गों के दबाव का परिणाम बताया। उन्होंने निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और एससी-एसटी के लिए आवंटित फंड के पूर्ण उपयोग की मांग की।
उन्होंने परीक्षा पत्र लीक जैसी घटनाओं को वंचित वर्गों के शैक्षणिक करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया और छात्रों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब तक इन वर्गों को न्याय और प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, वह उनकी आवाज उठाते रहेंगे।
