उत्तराखंड सरकार ने मदरसों पर नियंत्रण सख्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य में वर्तमान में 452 मदरसे उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत हैं, जिनका संचालन अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) की मान्यता से ही हो सकेगा।
इस नए नियमन के अनुसार, सभी मदरसों को पहले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त करनी होगी और उसके बाद ही शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे । 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह यह प्राधिकरण शैक्षणिक संस्थानों की अभिव्यक्ति और धर्म-संबंधी शिक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा ।
यह कदम मदरसों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा नियामकीय मानकों के माध्यम से गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का तर्क है कि इससे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में स्वैच्छिक एवं जवाबदेह प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा ।
हालांकि, इस निर्णय पर कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक वर्ग चिंतित भी हैं, क्योंकि छह मदरसों को रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद सील किया गया था, जिससे मान्यता प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसकी कार्यवाही पर सवाल उठे हैं ।
