उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कई गांवों में सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बने मदरसे और मैरिज हॉल की पहचान की गई है। प्रशासन ने इन निर्माणों को लेकर सख्त रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।
जिला प्रशासन ने बताया कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसलिए, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने इन गांवों में सर्वेक्षण किया और सरकारी ज़मीन पर बने मदरसे और मैरिज हॉल की पहचान की। प्रशासन ने इन निर्माणों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन निर्माणों को हटाया नहीं गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ज़मीन की जब्ती और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये निर्माण सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से किए गए हैं और इससे गांव की ज़मीन का गलत उपयोग हो रहा है। वे प्रशासन के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जताते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।
