सुप्रीम कोर्ट ने Enforcement Directorate (ED) की अपील को खारिज किया, जिसमें MUDA भूमि आवंटन मामले में CM सिद्धरामैया की पत्नी BM पार्वती पर जारी समन (summons) को चुनौती दी गई थी। अदालत ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को दोहराते हुए कहा, “राजनीतिक लड़ाइयाँ मतदाताओं से लड़ो, एजेंसियों के माध्यम से नहीं”।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “केंद्र द्वारा की गई राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर मुक्केबाज़ी का जबरदस्त तमाचा” बताया।
सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि BJP और सहयोगी एजेंसियों का निरंतर मिसयूज, जैसे IT, CBI, ED, उनके खिलाफ लंबे समय से चल रही प्रतिशोधी कार्रवाई है। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से ऐसे संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करने और दोषियों से सार्वजनिक माफी माँगने की अपील की।
इस निर्णय से सिद्धरामैया पर से जांच का दबाव हटा, और यह कदम न्यायपालिका की स्वायत्तता और एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा के लिए निर्णायक माना जा रहा है।
