तमिलनाडु में ‘न्यायपूर्ण परिसीमन’ को लेकर पहली बहु-राज्यीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विभिन्न राज्यों के नेताओं को एक मंच पर लाकर परिसीमन प्रक्रिया पर गहरी चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने 2026 में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जबकि अन्य राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के कारण उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।
बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया कि परिसीमन प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर 30 वर्षों तक बढ़ाई जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाने वाले राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो तमिलनाडु को 1971 की जनगणना के आधार पर अधिक सीटें दी जाएं।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मुद्दे पर संयुक्त क्रियावली समिति (JAC) की बैठक बुलाकर इस विषय पर सभी राज्यों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया। यह बैठक तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
