तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42% आरक्षण देने के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 70% हो गया है, जिससे अन्य वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उठाया गया है।
सरकार के अनुसार, यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने इसे पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। इसके तहत सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा।
इस विधेयक के पारित होने से राज्य में आरक्षण का कोटा पहले से ज्यादा बढ़कर 70% हो गया है। हालांकि, यह कदम विवादों में भी रहा, और कुछ वर्गों ने इसे चुनौती देने की योजना बनाई है। इसके बावजूद, तेलंगाना सरकार ने इसे राज्य की सामाजिक समरसता और विकास के लिए जरूरी बताया है।
