तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (HCU) के छात्रों के खिलाफ कांचा गाचीबोवली भूमि विवाद में दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लें।
यह निर्णय एक मंत्री समिति की बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्री डी. श्रीधर बाबू और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल थे। बैठक में एचसीयू टीचर्स एसोसिएशन और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
मंत्री समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 400 एकड़ विवादित भूमि की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद, शेष परिसर से पुलिस बल हटाने पर विचार किया जाएगा।
छात्रों और शिक्षकों ने मांग की थी कि विशेषज्ञ संकाय और शोधकर्ताओं को विवादित भूमि पर क्षति मूल्यांकन और जैव विविधता सर्वेक्षण करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, सरकार ने कहा कि आगे के आदेश तक किसी भी सर्वेक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब छात्रों ने कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई का विरोध किया, जिसे सरकार आईटी पार्क विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहती थी। छात्रों का दावा था कि यह भूमि विश्वविद्यालय की है और पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय नुकसान होगा।
