उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने लगातार तीन कानूनी मामलों में हार का सामना किया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर ₹783 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का आदेश दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार, यूपीसीएल को ग्रीनको बुद्धहिल, हिम ऊर्जा और गामा कंपनियों को क्रमशः ₹233 करोड़, ₹300 करोड़ और ₹250 करोड़ का भुगतान करना होगा। यह राशि उपभोक्ताओं से बिजली बिलों के माध्यम से वसूली जाएगी, जिससे बिजली दरों में 10% तक की वृद्धि संभव है।
इस वित्तीय दबाव से निपटने के लिए, यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने बिलों का भुगतान करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सहयोग करें। वहीं, राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई है।
यह स्थिति राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि उन्हें पहले से ही उच्च बिजली दरों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार और यूपीसीएल इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं।
