नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अप्रैल 2025 से UPI लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं।
निष्क्रिय मोबाइल नंबरों की UPI ID निष्क्रियता: यदि आपका बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर 90 दिनों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा है, तो उससे जुड़ी UPI ID को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर सक्रिय और बैंक रिकॉर्ड में अपडेटेड हो।
अंतरराष्ट्रीय QR Share & Pay सुविधा बंद: अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा किए गए QR कोड के माध्यम से UPI भुगतान संभव नहीं होगा। केवल विदेशी दुकानों पर लाइव स्कैनिंग से ही भुगतान किया जा सकेगा।
मोबाइल नंबर अपडेट की साप्ताहिक प्रक्रिया: सभी बैंक और पेमेंट ऐप्स को अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबरों को साप्ताहिक रूप से अपडेट करना अनिवार्य किया गया है, जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके।
UPI भुगतान पर सुविधा शुल्क: Google Pay, PhonePe,और Paytm जैसे ऐप्स ने कुछ लेनदेन, जैसे कि बिल भुगतान और रिचार्ज, पर 0.5% से 1% तक का सुविधा शुल्क लागू किया है। हालांकि, बैंक-टू-बैंक UPI ट्रांसफर अभी भी नि:शुल्क हैं।
₹2,000 से अधिक भुगतान पर GST: ₹2,000 से अधिक के कुछ UPI लेनदेन पर 18% GST लागू हो सकता है, विशेष रूप से व्यापारी लेनदेन पर। व्यक्तिगत ट्रांसफर इस नियम से मुक्त रह सकते हैं।
