उत्तराखंड की कैबिनेट ने 25 जून 2025 को एक रणनीतिक निर्णय लेते हुए पंचायती राज विभाग को ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान–तीसरे चरण की कमान सौंप दी है। इस आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से गांवों में मिशन के सभी मुख्य घटकों को यह विभाग सीधे संचालित करेगा ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, स्वच्छता, विधायी मामलों के साथ-साथ ग्रामीण प्रशासन क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसमें 135 शिक्षकों की नियुक्ति का का ढांचा तैयार किया गया । कैबिनेट ने साथ ही इस वर्ष के मानसून सत्र की तारीख और स्थान निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा ।
स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (चरण III) को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत लाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान प्रभावी रूप से लागू हों। अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय प्राथमिक संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय तक स्वच्छता संदेश अधिक गहराई से पहुंचाया जा सकेगा। बजट आवंटन, निगरानी, प्रशिक्षण और संसाधन व्यवस्था भी नोडल विभाग द्वारा सुनिश्चित होगी ।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर पंचायती राज विभाग ने गांवों में स्वच्छता कार्यों में तेजी लाने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की यह कोशिश ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लक्ष्य को मजबूत और दीर्घकालिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
