उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली बिल बकाया वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नियामक आयोग ने पिछले पांच वर्षों में ₹513 करोड़ बकाया बढ़ने पर UPCL से विस्तृत एक्शन प्लान मांगा है । इसके बाद UPCL ने प्री‑ऑडिट प्रक्रिया शुरू की है और नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं जो सरकारी विभागों सहित सभी बकायेदारों को लेकर कार्रवाई में लगे होंगे ।
UPCL के एमडी अनिल कुमार (या अनिल यादव) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डिफॉल्ट कनेक्शंस की पहचान हो और आवश्यकतानुसार कनेक्शन कटे जाएं। साथ ही राजस्व संबंधी विशेष कलेक्शन कैंप भी चलाए जाएंगे, जिनसे बकाया वसूली सुनिश्चित होगी ।
पहले ही रुड़की में एक दिन में 4,383 कनेक्शन काटे और हरिद्वार, काशीपुर, नैनीताल में भी बड़े पैमाने पर कटौती हुई है—इन आकड़ों से यह साफ है कि UPCL कोई ढील नहीं रखने वाली है । साथ ही रविवार को भी बिलिंग काउंटर खुलेंगे ताकि उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने की सुविधा मिल सके ।
इस ताज़ा नीति से यूपीसीएल की वित्तीय स्थिरता, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और वसूली प्रक्रिया में सुधार की आशा जताई जा रही है। आयोग की कार्रवाई और UPCL की कठोर नीतियां उपभोक्ताओं को सचेत कर रही हैं कि समय पर बिल भुगतान का महत्व अनिवार्य है।
