वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कोलकाता में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेतृत्व में रामलीला मैदान में हजारों लोगों ने इस कानून को ‘काला कानून’ बताते हुए प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने की योजना की घोषणा की।
मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला करार दिया और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
इन प्रदर्शनों के बीच मुस्लिम समुदाय में इस कानून को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून गरीब और पसमांदा मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक होगा।
वक्फ कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें से 10 को सूचीबद्ध किया गया है। इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है।देशभर में वक्फ कानून को लेकर बढ़ते विरोध और समर्थन के बीच यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनता जा रहा है।
