उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में वित्तीय घपलों की जांच महालेखाकार कार्यालय (एजी ऑफिस) को दे दी है। पहले स्पेशल ऑडिट का काम वित्त विभाग को सौंपा गया था।
लेकिन बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों को देखते हुए जांच अब एजी ऑफिस को सौंप दी गई है।
जो साइकिलें श्रम विभाग के अफसरों के स्तर से भवन निर्माण श्रमिकों को बांटी जानी थी। उसे आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए लोग बांट रहे थे।
सिलाई मशीन, टूल किट तक के वितरण में भी गड़बड़ी सामने आयी। गैर श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बना कर तमाम वित्तीय लाभ देने के भी आरोप हैं।
पूरे बोर्ड का ढांचा बदल चुकी है सरकार : वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने के बाद सरकार भी पूरे बोर्ड का ढांचा बदल चुकी है।
इस मामले में सरकार ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत तक को कोई रियायत नहीं दी। उन्हें भी बोर्ड अध्यक्ष पद से हटा दिया।
सचिव के रूप में श्रम मंत्री की विश्वस्त दमयंती रावत के स्थान पर श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को जिम्मेदारी दी गई। बोर्ड में सभी सदस्य भी नए बनाए गए।
 को दे दी है। पहले स्पेशल ऑडिट का काम वित्त विभाग को सौंपा गया था।){kind=link}