भाजपा सरकार ने राज्यसभा से कृषि बिल पास कराने के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर रखी है. वहीं भाजपा आलाकमान ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है.
इसके साथ विपक्षी पार्टियों को भी इस विधेयक के समर्थन में लाने के लिए केंद्र के बड़े मंत्री बातचीत में लगाए गए हैं.
मोदी सरकार के लिए यह बिल पास कराना प्रतिष्ठा की बात बन गई है. राज्यसभा से भाजपा सरकार की कोशिश होगी कि इसे हर हाल में पास करवा लिया जाए. लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े उसके अनुरूप नहींं बैठ रहे हैं.
केंद्र सरकार के कई मंत्री शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से इस बिल को पास कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं. बता दें कि शिवसेना-एनसीपी के साथ भाजपा के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं.
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को विपक्ष पर आश्रित रहना पड़ रहा है.
अकाली दल के विरोध के बावजूद सरकार को भरोसा है कि बीजू जनता दल के 9, एआईएडीएमके के 9, टीआरएस के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 6, टीडीपी के 1 और कुछ निर्दलीय सांसद भी इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं.
ये वे पार्टियां है जो न तो एनडीए के साथ है और न यूपीए के साथ. कृषि बिल के विरोध में पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर के मंत्री पद इस्तीफा देने की वजह से मोदी सरकार सबसे अधिक चिंतित है.
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
