उत्तराखंड में कार्मिकों की हड़ताल को देखते हुए धामी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. इसको लेकर मंगलवार को शासन की ओर से कर्मचारी संगठनों को चेतावनी जारी की गई है.
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया अगर कोई भी कर्मचारी संगठन कार्य बहिष्कार और हड़ताल करेगा तो उसे काम नहीं वेतन नहीं के आधार पर फैसला किया जाएगा.
यही नहीं उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का बहिष्कार प्रतिबंध लगा रखा है. मंगलवार को राज्य मुख्य सचिव एसएस संधू के आदेश के बाद जारी किए गए.
