अगर आप भी करते हैं नौकरी, तो 1 अप्रैल से हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव-जानें क्या है सरकार का प्लान!

अगर आप भी नौकरी करते हैं तो 1 अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. इन बदलावों के बाद आपके पीएफ, काम करने के घंटे और सैलरी जैसे कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसके अलावा आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ भी बढ़ जाएगा. वहीं, आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी. हालांकि, इस विधेयक के नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है. आपको बता दें पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल) की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं. इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है.

आइए आपको बताते हैं कि किस तरह के और क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं-

1. सैलरी में होगा बदलाव –
सरकार के प्लान के मुताबिक, 1 अप्रैल से मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) कुल सैलरी का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए. सरकार का दावा है कि इस बदलाव से नियोक्ता और श्रमिक दोनों को फायदा होगा.

2. पीएफ में हो सकता है इजाफा –
इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक, आपके पीएफ में एक ओर जहां इजाफा होगा वहीं, आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी. बता दें मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए. इस बदलाव के बाद ज्यादातर लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. बता दें मूल वेतन बढ़ने से आपके पीएफ में भी इजाफा होगा क्योंकि ये आपकी बेसिक सैलरी पर आधारित होता है.

3. 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव – इसके अलावा अधिकतम काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा 15 से 30 मिनट तक एक्सट्रा काम करने को भी ओवरटाइम में शामिल किया जाने का प्रावधान है. मौजूदा समय में अगर आप 30 मिनट से कम समय के लिए एक्सट्रा काम करते हैं तो उसको ओवरटाइम में नहीं गिना जाता है.

4. 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक – इसके अलावा 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने पर प्रतिबंध किया जाएगा. सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए.

5. रिटायरमेंट की राशि में होगा इजाफा –
पीएफ की राशि बढ़ जाने से रिटायरमेंट की राशि में भी इजाफा होगा. रिटायरमेंट के बाद लोगों को इस राशि से काफी मदद मिलेगी. पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा.

Related Articles

Latest Articles

Uttarakhand News

माफिया मुख़्तार अंसारी की मौत, जेल में बिगड़ी थी तबियत

0
बांदा|  माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है. मुख्तार अंसारी बांदा मेडिकल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. 9 डॉक्टरों की टीम...

लोक सभा चुनाव 2024: उत्तराखंड के पांच लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन वैध-07 खारिज

0
देहरादून| अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में लोक सभा...

गुजरात: पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की कठोर जेल, 28 साल पुराने...

0
गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. संजीव भट्ट को 20 साल की सजा सुनाई गई है. बनासकांठा जिले...

एक्टर गोविंदा शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल, उत्तर-पश्चिमी मुंबई सीट से लड़ सकते हैं...

0
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा आज यानी गुरुवार को शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए हैं. गोविंदा ने शिवसेना में शामिल होने से...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में, नहीं मिली राहत

0
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद...

उत्तराखंड: 12वीं गणित के परीक्षार्थियों को मिलेंगे सात बोनस अंक, कोर्स से बाहर से...

0
उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा की गणित परीक्षा के छात्रों को पाठ्यक्रम से बाहर आने वाले दो सवालों पर राहत देने का निर्णय लिया...

कांग्रेस की 31 मार्च को दिल्ली में महारैली, गठबंधन के नेता होंगे शामिल

0
कांग्रेस 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी| इस महारैली में पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए विपक्षी इंडिया...

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जनहित याचिका खारिज

0
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उन्हे मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी, वह आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो...

सुप्रिया श्रीनेत के लोकसभा चुनाव में लड़ने की संभावनाएं खत्म, कांग्रेस ने नहीं दिया...

0
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के लोकसभा चुनाव में लड़ने की संभावनाएं अब खत्म हो चुकी है. बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश से मंड़ी लोकसभा...

केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

0
केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को बढ़ा दिया...