सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और भवनों की सुलभता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है।
परिवहन क्षेत्र: अब तक लगभग 1,45,747 बसों में से लगभग 29% (लगभग 42,300) को आंशिक रूप से और लगभग 5.7% (8,695) को पूरी तरह से दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है ।
निर्मित एवं सरकारी भवन: कुल 1,671 भवनों का एक्सेस ऑडिट पूरा किया गया; 1,630 सरकारी भवनों में (जिसमें 1,030 केंद्रीय कार्यालय शामिल हैं) पहुंच (accessibility) की सुविधा जोड़ी गई।
डिजिटल और रेल-सुविधाएँ: 709 प्रमुख रेलवे स्टेशन का पूर्ण रूप से सुलभकरण किया गया; इसके अतिरिक्त 603 स्टेशन पर दीर्घकालिक सुविधाएँ जोड़ी गईं। लगभग 627 सरकारी वेबसाइट और 62 टीवी चैनल/news bulletins में दुभाषिया/कैप्शनिंग सुविधा प्रदान की गई है।
Sugamya Bharat App: 2021 में लॉन्च हुए इस ऐप पर अब तक 2,705 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 75% यानी 1,897 का समाधान हो चुका है। जून 2025 तक ऐप के 83,791 डाउनलोड और 14,358 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं ।
यह कदम सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक समावेश का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि डिजिटल उचितता, सरकारी वेबसाइटों की सुलभता और घोषणाओं की निगरानी में अभी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है ।
