केंद्र सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने के बाद अब आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से जोड़ने की तयारी में हैं. जिसको लेकर जल्द ही अहम फैसला किया जा सकता है. इसको लेकर अगले हफ्ते संसद की एक स्थायी समिति की बैठक होने वाली है.
कहा जा रहा है कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति की 25 नवंबर को बैठक होने वाली है. इस अहम बैठक में चुनाव सुधार से जुड़े कई और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के अलावा इस बैठक में चुनाव से जुड़े जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो हैं- रिमोट वोटिंग, झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई और पंचायत से संसद तक सभी चुनाव कराने के लिए आम मतदाता सूची शामिल है.
चुनाव आयोग ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने सहित लंबित चुनावी सुधारों को मंजूरी देने का अनुरोध किया था.
बता दें कि इस साल अगस्त में सरकार ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आधार का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के प्रस्ताव रखा था. साथ ही सरकार ने आधार को जोड़ने के प्रस्ताव को लेकर यूआईडीएआई से संपर्क किया था.
