बजट 2022 की प्रमुख बातें, ई-विद्या योजना की शुरुआत क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट -2022 पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट के जरिए अगले पांच साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. वित्त मंत्री ने इस बजट में सरकार की प्राथमिकताएं बताई हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 60 लाख नौकरियों का सृजन करना है.

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का सशक्तिकरण करने पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नॉर्थ इस्ट के विकास के लिए विशेष योजना चलाएगी. पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा. बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं-

क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असेट यानि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इसके अलावा एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा.

पीएम गति शक्ति योजना पर जोर
वित्त मंत्री ने अपने बजट में पीएम गति शक्ति योजना पर विशेष जोर दिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है. वित्त मंत्री ने सरकार की चार प्राथमिकताएं गिनाई हैं. इनमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन एवं निवेश में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र का विकास शामिल है.

छात्रों के लिए ई-विद्या योजना
सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए ई-विद्या योजना की शुरुआत करने जा रही है. इसके लिए सरकार 200 नए टीवी चैनल शुरू करेगी.इसके अलावा डिजिटल विवि की स्थापना होगी. कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी. इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे.

अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेन, 60 लाख नौकरियां
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में देश में 400 नई बंदेमातरम ट्रेन चलाई जाएंगी. सीतारमण ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 16 लाख नौकरियां संभव हैं. सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार हाई-वे के विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. पांच साल में सरकार का लक्ष्य 60 लाख नौकरियां तैयार करना है.

नॉर्थ इस्ट के लिए विकास के लिए योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नॉर्थ इस्ट काउंसिल के माध्यम से योजना चलाई जाएगी. साथ ही नार्थ इस्ट क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने जा रही है.

टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत
वित्त मंत्री ने कहा है कि मेंटल हेल्थ काउंसिल के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी. इस प्रोग्राम के लिए आईआईटी बेंगलुरु की मदद ली जाएगी. सीतारमण ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी.

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