इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जेईई- नीट के आयोजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
दायर याचिका में मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 अगस्त के जारी किए गए आदेश की समीक्षा करने की मांग की है. साथ ही सितंबर में होने वाली जेईई- नीट को स्थगित करने की भी अपील की है.
वहीं, जेईई मेन और नीट की परीक्षा ने अब सरकार बनाम विपक्ष का रूप ले चुका है. इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बुधवार काे 7 राज्याें के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा टालने की मांग की. पं. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी राज्य सुप्रीम काेर्ट चलें.
इसके बाद फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी. वहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोर्ट जाने से पहले राष्ट्रपति से मिलने की बात कही थी.
वहीं दूसरी तरफ, एनटीए ने जेईई मेन और नीट (यूजी) 2020 दोनो ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसमें एजेंसी द्वारा परीक्षा के लिए जरूरी निर्देशों के साथ-साथ महामारी के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानियों और तैयारियों के लिए एसओपी भी उपलब्ध कराए गए हैं.
इसके साथ ही एजैंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, nta.ac.in पर पहले ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है.
Ministers from 6 States- West Bengal, Jharkhand, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab & Maharashtra file review petition in the Supreme Court seeking review of August 17 order of the Court and postponement of #JEE_NEET scheduled to be held in September. pic.twitter.com/G3GXYufrkY
— ANI (@ANI) August 28, 2020
