राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में 19,444 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समय पर उठाए गए इस कदम से राज्य एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी.
एनसीडीसी केंद्रीय कृषि मंत्रालय का सर्वोच्च वित्तपोषण संगठन है.
बयान के मुताबिक, ‘‘एनसीडीसी ने छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीफ धान खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में 19,444 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.’’ बयान के मुताबिक छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपये मिले हैं.
हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
एनसीडीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप नायक ने कहा कि निगम ऐतिहासिक कृषि कानूनों के मद्देनजर किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए राज्यों को अधिक सहायता देने को तैयार है, ताकि एमएसपी परिचालन सुचारू रूप से चले.
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