जीएसटी काउंसिल बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा

नई दिल्ली| जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति सेस का कलेक्शन किया गया है. आज रात राज्यों को ये वितरित किया जाएगा.

24,000 करोड़ रुपए IGST उन राज्यों को जारी किए जाएंगे जिन्हें पहले कम प्राप्त हुए थे, इसे अगले सप्ताह के अंत तक वितरित किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया.

वहीं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि पहली जनवरी से उन करदाताओं को मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है. वे केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करेंगे.

छोटे करदाताओं के लिए मासिक आधार की बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न भरने का जीएसटी परिषद का निर्णय छोटे करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी.

जीएसटी परिषद ने इसरो, एंट्रिक्स की उपग्रहण प्रक्षेपण सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट दी है. जीएसटी परिषद की माल एवं सेवा कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी.

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