नई दिल्ली| नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सरकार मंडी की बेड़ियों से किसानों को मुक्त करना चाहती थी ताकि वे मंडी के दायरे से बाहर अपनी उपज को कहीं भी, किसी को भी, अपनी कीमत पर बेच सकें.
सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिये हर समय तैयार है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसान संघ को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है कि खरीद की एमएसपी प्रणाली प्रभावित नहीं होगी और जारी रहेगी.
उन्होंने कहा, ‘हमने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा. वे चाहते थे कि कानूनों को निरस्त किया जाए. हमारा मानना है कि सरकार उन प्रावधानों पर खुलकर विचार-विमर्श के लिए तैयार है जिन पर उन्हें आपत्ति है. कानून APMC या MSP को प्रभावित नहीं करते हैं.
हमने किसानों को यह समझाने की कोशिश की. हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे. किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा. नई तकनीक से जुड़ेगा. बुआई के समय ही उसको मुल्य की गारंटी मिल जाएगी.’
