देश में एक सितंबर से लागू हो सकता है कि अनलॉक-4, मिल सकती है लोकल ट्रेन, मेट्रो-सभागार और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति

केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक 4.0 लागू करने जा रही है. इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जल्द आ सकती है. सूत्रों की मानें तो सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध उठाने का ऐलान कर सकती है, हालांकि किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अनलॉक 4.0 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ताजा हालात पर निर्भर करेगा.

मीडिया रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सोशल डिस्टैंसिंग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल को अपनाते हुए राजधानी में मेट्रो सेवा अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू की जा सकती है.

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अधिकारी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो सेवा शुरू करने के बारे में घोषणा अनलॉक-4 की गाइलडाइन में हो सकती है. अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन की घोषणा सरकार आने वाले कुछ दिनों में कर सकती है. अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकारें अभी भी स्कूल एवं कॉलेजों को खोलने के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में शिक्षण संस्थाओं पर पाबंदियां आगे भी जारी रह सकती हैं.

अधिकारी ने कहा, ‘सरकार मल्टीप्लेक्स एवं स्वीमिंग पुल खोलने के भी पक्ष में नहीं है.’ इसके अलावा मनोरंजन पार्क, थियेटर, बॉर, ऑडिटोरियम, सभागार और इस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर पहले की तरह रोक जारी रह सकती है. यही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम पर पाबंदी लगी रह सकती है.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मेट्रो चलाए जाने के पक्ष में हैं. गत रविवार को केजरीवाल ने राजधानी के कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में मेट्रो सेवा दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि राजधानी में कोरोना की स्थिति में सुधार आया है. वहीं, डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल का कहना है कि सरकार की तरफ से दिशानिर्देश आने के बाद मेट्रो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है.

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बता दें कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राजधानी दिल्ली में मेट्रो सेवा गत 22 मार्च से बंद है. मेट्रो दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन है और इसके जरिए रोजाना औसतन 27 से 32 लाख लोग सवारी करते हैं. दिल्ली मेट्रो रोजाना करीब 9 करोड़ रुपए का टिकट बेचती है. मेट्रो सेवा बंद होने से सरकार के राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा है.

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