देहरादून: धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, पढ़िए कहां होगा कितना खर्च

मंगलवार को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट पेश किया है. प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं. जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है.

वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रु 51,474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है. वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु 24,500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. स्वयं का कर राजस्व रु 15,370.56 करोड़ और करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रु 5,520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रु 63,774.55 करोड़ अनुमानित है.पेंशन की मद में रु 6,703.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ब्याज भुगतान हेतु रु 6,017.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा पोषित ‘नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़: उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंरु 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

योजनाओं के लिए इतना बजट: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

पेंशन के लिये इतने पैसे: सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्त्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.ओपन जिम और गौसदन के लिये बजट: सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

बागवानी और चाय विकास का बजट: मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.मेरा गांव, मेरी सड़क के लिए बजट: मेरा गांव, मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सड़क निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

सीपेट और महिला समूह के लिए बजट: देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.सीमांत में शिक्षा हेतु बजट: सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांकों के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रु 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.

57 हजार करोड़ से ज्यादा था 2021-22 का बजट: उत्तराखंड विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 57,400.32 करोड रुपये का बजट पेश किया था. पिछले बजट में हेल्थ, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार को बढ़ावा और कृषि पर खास जोर दिया गया था. पिछले बजट में विभिन्न माध्यमों से सरकार की कुल आय 57,024.22 लाख रुपये अनुमानित की गई थी. जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड रुपये अनुमानित थीं. टैक्स से 20,195.43 करोड़ रुपये अनुमानित था. बजट में राजस्व व्यय 44,036.31 करोड रुपये जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड रुपये रहने का अनुमान रखा गया था.

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